विश्व स्वास्थ्य दिवसका सन्दर्भमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय संजालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

मिती ः २०६८ चैत्र २४

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । महिला हक अन्तर्गतको धारा २० को (२) द्वारा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय तहमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ ले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएको छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि ९ऋभ्म्ब्ध्० को धारा १२ ले महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताको दायित्व राज्यको हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यसरी अन्तराष्ट्रिय रूपमा रहेका मानव अधिकारका दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएको र उक्त सहमतिलाई देशको कानुनमा रूपान्तरण गर्न संवैधानिक तवरमै स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न र महिलाहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चिततातर्फ सरकारद्वारा गम्भीर कदम नचालिएको स्थितितर्फ हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । सक्रमण काललाई आधार बनाई महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत अधिकारलाई पाखा लगाउन मिल्दैन भन्नेतर्फ पनि हामी सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौं । सरकारले जनताको स्वास्थ्य रहन पाउने वातावरण तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेकै कारण आज महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाई अपराध गर्ने व्यक्तिहरू सलबलाएका हुन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराधको पछाडि अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीति तथा विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना जिम्मेवार छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । तर पनि हरेक घटनालाई नियालेर हेर्दा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्न नसकेको, स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना तथा औषधि उपचारको अभाव, कमसल स्वास्थ्य सेवा जस्ता अवस्था समाजमा रहिरहेको स्थितिले यो अपराधलाई टेवा दिईरहेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका साथै द्वन्दबाट शान्ति निर्माण प्रकृयामा रूपान्तरित हुन गैरहेको मुलुकमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने मनोविमर्श सेवा उपलब्ध हुन नसकेको स्थितिले यसमा थप जटिलता उत्पन्न गराएको छ । यसका साथै भर्खरै मकवानपुरमा बाबुद्वारा तीनजना छोरीको ढुङ्गा हानी गरिएको हत्याको अनुसन्धानको क्र्रममा मानसिक रोगको औषधि उपचार नपाएकै कारण उक्त घटना घट्न गएको हो कि भन्ने शंका गर्ने आधार मिलेको छ । त्यसैगरी देशमा बढ्दै गएको आत्महत्याले महिलामाथि बढ्दै गएको नैराश्यताको स्थितितर्फ थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

देशमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएकै कारण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण यस वर्ष मात्र ९० जना महिलाहरूले फिस्टुला रोगबाट पीडित भई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । ओरेक नेपालको तथ्याङ्कं अनुसार सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नभएका कारण ४ जना महिलाले यो वर्ष मात्र ज्यान गुमाउनु परेको छ नेपाल सरकारको २०६३ मंसिर २९ को निर्णयले देशभर आवश्यक औषधिहरू निशुल्क वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा महिलाहरू पाठेघर खस्ने समस्या समाधानको रूपमा रहेको रिङ्ग पेसरी राख्ने व्यवस्थाका साथै उपयुक्त परामर्श तथा प्रेषणका लागि सुझाव पाउन नसकेको स्थितिमा छन् । महिलावादीहरूको लामो संघर्षपश्चात नेपाल सरकारद्वारा १२,००० महिलाहरूलाई पाठेघरको निशुल्क शल्यकृया गर्ने भनिएको छ । तर उपयुक्त फलोअप् तथा गुणस्तरीय शल्यकृयाको व्यवस्था हुन नसकेकोले महिलाहरू पाठेघरको शल्यकृयाबाट उत्पन्न समस्याका साथ बांच्न बाध्य छन् । यो समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न नेपालको चौथो र पाचौं संयुक्त आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष÷सुझावमा ऋभ्म्ब्ध् समितिले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव (३२ ङ) दिएको छ ।
त्यसैगरी देशमा महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसाको स्थितिले महिलाहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको अवस्था छ । समुदाय स्तरमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू (९६५, ओरेक नेपाल) यो समस्या समाधानका लागि हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा मनोविमर्श केन्द्र आवश्यक रहेको बताउ‘छन् । यो अबस्था अन्त्य गरी हरेक नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित भई निम्नानुसारका कार्यहरू अबिलम्ब गर्न आज विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा हामी सरकारस‘ग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरू

  • बोक्सीको आरोप लगाई गरिने अपराध बिरुद्धको कानुन तत्काल निर्माण गरियोस् ।
  • महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसालाई सम्बोधन गर्न महिला हिंसा बिरुद्धको कानुन यथाशिघ्र निर्माण गरियोस्
  • जिल्ला स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबैको पहुँच पुग्ने किसिमको मनोविमर्श सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
  • महिलामूखी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू हरेक गाविसमा संचालन गरियोस् ।
  • अत्यावश्यक औषधिहरूको सूचीमा रिङ्ग पेसरीलाई पनि राखियोस् ।
  • पाठेघरको शल्यकृयालाई गुणस्तरीय बनाइयोस् ।
  • फिस्टुला जस्तो समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम अबिलम्ब ल्याइयोस् ।
  • देशको मूल कानुन संविधानमा महिलाको स्वास्थ्य, प्रजनन् र यौन अधिकार सुनिश्चित गरी संविधान समय सीमा भित्र जारी होस् ।

डा. रेणु राजभण्डारी
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल