महिला मानव अधिकार रक्षक दिवसको सन्दर्भमा प्रेषित प्रेश व्यक्तव्य

मिति २०६९/१०/१३
“प्रत्येक व्यक्तिलाई, व्यक्तिगत रूपमा र सामुहिक रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूको प्रबद्ध्र्रन, तथा संरक्षण र परिपालनका लागि प्रयास गर्ने अधिकार छ ।“ – मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र धारा–१ ।

“महिला मानव अधिकार रक्षकहरू आफ्ना पुरुष सहकर्मीहरूको अनुपातमा केही विशेष प्रकारका हिंसा, लाञ्छना, सीमान्तीकरण, घरनिकाला, चरित्रहत्या जस्ता हिंसाहरूको जोखिममा बढी रहन्छन्” – मानव अधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय समाधिक्षकले सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन ।

२९ नोभेम्बर महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गतको यो विशेष दिवसमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल देशभर अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा पनि अद्भुत साहस, गरेरै छाड्ने दृढता एवं हिम्मतका साथ महिला, सीमान्तकृत, समुदाय, तथा मुद्दाहरू एवं वातावरणीय अधिकारका लागि क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।
देशमा शान्ति, सामाजिक न्याय र अर्थपूर्ण लैङ्गिक समानता तथा मानव अधिकारका लागि देशभर निरन्तररूपमा संघर्षरत रहने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको कार्यलाई उच्च सम्मान गर्दछ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको अपार साहस, धैर्यता, प्रतिबद्धताका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा रहेको “मौनताको संस्कृति” विस्तारै कमजोर हुँदै हिंसा पीडित महिलाले न्याय प्राप्त गर्न केही सहज हँुदै गएको तथ्यप्रति गर्व अनुभूत गर्दछ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, उनीहरूले गर्ने कामलाई सम्मान र उनीहरूको सुरक्षाको संयन्त्र निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता विना देशमा महिला हिंसा अन्त्य हुने वातावरण बन्न नसक्ने तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, देशभरका क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, संघर्षमा ऐक्यबद्धता तथा अप्ठ्यारो स्थितिमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको हो । तसर्थ यो राष्ट्रिय सञ्जाल विशेषतः समुदायस्तरमा रहेर अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारका लागि क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान स्थापित हुनु पर्दछ, कामको सम्मान गरिनुपर्दछ, उनीहरूका लागि सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण गर्न सरोकारवालाहरू सबैसँग जोडदार माग गर्दछ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरू आफू महिला भएकै कारण होस् वा आफूले महिलाका अधिकारका लागि आवाज उठाएको कारणले होस् जोखिममा परिरहेका छन् । उनीहरू डर र त्रासपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य बनाईएका छन् । देशमा बढ्दै गएको राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणका कारण उनीहरू झन् बढि असुरक्षित हुँदै गएको स्थिति छ ।
महिला हिंसा विरुद्ध, यौन अधिकार, श्रम, वाक स्वतन्त्रता, जातिय विभेद, गतिशीलता, भूमि, वासको अधिकार अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार र मदिराले पु¥याउने पीडाका विरुद्ध संचालित आन्दोलन जस्ता मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिने संघर्षहरूमा भएको संलग्नताको कारण आज सयौं महिला मानव अधिकार रक्षकहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू खप्न बाध्य छन् । उनीहरूमाथि कुटपिट भएको छ । घरनिकाला गरिएका छन् । झुठो मुद्दा खप्न बाध्य छन्; मारिएका छन् । मानव अधिकारका लागि क्रियाशील भएरै ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण महिला मानव अधिकार रक्षकहरू प्रति यो सञ्जाल भावपूर्ण श्रदाञ्जली अपर्ण गर्न चाहन्छ । यसरी मानव अधिकारका लागि ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण महिलाहरूको पहिचान र सम्मान गर्न सबै सरोकारवालाहरूसँग माग गर्दछ ।
त्यसैगरी यो सञ्जाल मानव अधिकारका लागि काम गरेकै कारण, आफू महिला भएकै कारण र आफूले महिला अधिकारमा काम गरेकै कारण विभिन्न खाले हिंसा खप्दै बस्न बाध्य महिलाहरूको संघर्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै उनीहरूका लागि न्यायको माग गर्दछ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि देशभर बढ्दै गएको हिंसाको स्थितिले देशमा अविलम्व समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रहेको पुष्टि गर्दछ । त्यसैगरी हिंसा बढ्नुको मुख्य कारणमा देशमा बढ्दै गएको दण्डहीनता, न्याय पहुँचमा सिमितता तथा अपराधको राजनीति हो भन्ने ठहर गर्दै यसको अन्त्यका लागि देशमा अविलम्व समुदायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म जननिर्वाचित स्थीर सरकारको गठन हुने वातावरण तयार गर्न तथा प्राथमिकतामा लिइ महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको बारेमा थप जानकारीका लागि वेवसाइट www.nawhrd.org हेर्नुहोला ।

डा. रेणु राजभण्डारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल

प्रेश विज्ञप्ती : वैकल्पिक व्यवस्था विना बल प्रयोग गरि सुकुम्बासीहरुको बस्ती हटाउनु मानव अधिकारको हनन

प्रेश विज्ञप्ती

मिती ः २०६९ वैशाख २६  

२०६९ वैशाख २६ गते पूर्व–सूचना विना एका–विहानै प्रहरी परिचालन गरी काठमाडौंको थापाथली स्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासीहरू बसीरहेको सबै घर–टहराहरू डोजर लगाई भत्काएर त्यहाँ बसिरहेका सुकुम्बावसीहरुको उठिबास लगाउने मानव अधिकार हननको घटनाको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । 

जबरजस्ती घर–टहराहरू भत्काउने क्रममा केही सुकुम्बासीहरू घाइते भएका छन् । सबै घरबार विहिन भएका छन् । उनीहरूले पानी समेत खान नपाइरहेको अवस्था छ । रुवाबासी चलिरहेको छ । स्कूल जाने बालबालिकाहरू स्कूल जान पाएका छैनन् । 

नेपालको अन्तरीम संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायीत्व, निर्देशक तथा सिद्धान्तको (झ) मा सुकुम्बासी तथा आर्थिक–सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका वर्गको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने उल्लेख गरे बमोजिम सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । भूमिहिन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका हजारौं व्यक्तिहरूलाई विना कुनै विकल्प बस्तीबाट उठाउने निर्णयले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २२ को ‘व्यक्तिको स्वतन्त्र विकासका निमित्त आवश्यक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको राष्ट्रिय प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्रत्येक राज्यको संगठन र सम्पदा अनुरुप उपभोग गराइने’ भन्ने अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको छ । 

वाग्मती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई नेपाल सरकारले मिती २०६८ कात्र्तिक २५ गतेको पहिलो सुचना अनुसार माघ २ गते देखि डोजर प्रयोग गरी उठिबास लगाउने निर्णय गरेपश्चात् आफ्नो बास अधिकार संरक्षणका लागि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका बासिन्दाहरूले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गर्दै आएका थिए । सो पश्चात सुकुम्बासी हटाउने सरकारको प्रक्रिया बन्द जस्तै भएको थियो । तर आज  अचानक यसरी उक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई गाँसबास, शिक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारको विकल्प नदिई गरिएको जबरजस्ती उठीबास लगाउने घटना मानव अधिकारको हनन भएको हाम्रो ठहर छ ।

यसरी जबरजस्ती घरबार विहिन बनाइएकाहरूको आधारभुत अधिकार गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत रोजगारीको विकल्प प्रदान गर्नका लागि सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । उनीहरूको अधिकार प्राप्तीका लागि सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सहयोगको अपिल गर्दछौं । साथै आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका मानव अधिकार उल्घनन्का घटना राज्यबाट नदोहोराउन समेत हामी अपिल गर्दछौं ।   

 

डा. रेणु राजभण्डारी

अध्यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल

प्रेश विज्ञप्ति

मिति ः २०६९÷०१÷१९ 

मिति २०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्द चोकमा अज्ञात समूहद्वारा गराईएको बम बिस्फोटनको घटनाप्रति हामी स्तब्ध भएका छौं । उक्त घटनामा धनुषामा कला, संस्कृतिको माध्यमबाट महिलाका सवाललाई उठान गर्दै आउनुभएकी महिला अधिकारकर्मी रञ्जु झालाई गुमाउनु परेकोमा हामी मर्माहित भएका छौं ।  

देश लोकतान्त्रिक प्रकृयामा अगाडि बढिरहेको छ । शान्ति निर्माण र संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा आफ्ना अधिकार सुनिश्चितताका लागि आबाज उठाउन पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो । यसैक्रममा आफ्ना अधिकारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्ना गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि गरिएको यस प्रकारको हिंसात्मक र आतङ्कपूर्ण घटनाको  हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । नागरिकहरुले उठाएका मागहरुको सम्बोधनका लागि जिम्मेवार निकायहरुले छलफल गरि यसको समाधानको खोजि गर्नुको विकल्प अरु हुन सक्तैन । यस्ता घटनाहरुले देशमा शान्तिलाई खलबलाउने र जनतालाई आंतकित बनाउने काम गरेको र लामो समयको बलिदान र संघर्ष पश्चात् स्थापना भएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको अस्तीत्व समेत खतरामा परेको छ । 

यस्तो दुखदायी घटनामा परि जीवन गुमाउने व्यक्तिहरुको आत्माको  शान्तिका लागि कामना गर्दै, शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं । घटनामा घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरुको यथाशिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै, स्वास्थ्य उपचारलाई निःशुल्क गर्न, घटनाका दोषीहरुको पत्ता लगाई कानून अनुसार कारवाही गर्न र आगामी दिनमा यस किसीमका घटनाहरु नदोहोरिनका लागि र आम जनताको सुरक्षाको ग्यारेण्टिका लागि हामी सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।    

  

डा. रेणु राजभण्डारी                                           बाबुराम गौतम

अध्यक्ष                                                       कार्यकारी निर्देशक

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल      ओरेक नेपाल

 

बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध÷मानव अधिकार हनन् विरुद्धको ६० दिने अभियान प्रेस विज्ञप्ति

मिति ः २०६८ चैत्र २९ गते

 बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध÷मानव अधिकार हनन् विरुद्धको ६० दिने अभियान

प्रेस विज्ञप्ति

 आदरणीय पत्रकार साथीहरू, 

बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने विभिन्न प्रकारका अपराधहरू देशमा बढ्दै गैराखेको छ । यस वर्षमात्र ९२ जना महिलाहरुले  बोक्सीको आरोपमा विभत्स प्रकारका अपराध र अत्याचारका मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालका घटनाहरु बाहिर आएका छन् (ओरेक नेपालका तथ्याङ्क) । महिलाहरुलाई बोक्सीको आरोप लगाई  मलमूत्र खान बाध्य बनाइएको छ । जिउँदै जलाइएको छ । आँखा निकालिएको छ । तातो पन्यूले डामिएको छ । समाज र घरबाट निकाला गरिएको छ । यी घटनाहरु त प्रतिनिधीमूलक घटना मात्र हुन् । महिलाहरु माथि यसप्रकारका अपराधहरु उनीहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थाको परिणाम हो भन्ने हाम्रो ठहर हो १

देश राजनीतिकरुपले लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा भए पनि यो प्रकृयाले सामाजिक, आर्थिक संरचना, समाजमा जरो गाडेर रहेको बिभेद र अन्धबिश्वासमा आधारित संस्कृतिलाई सम्बोधन नगरेको स्थिति, राजनैतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, राजनीतिक अपराधीकरणले गर्दा अझ यस्ता अपराधीक र अमानवीय किसीमका घटनाहरुको शिकार  महिलाहरु दिनहँु हुनुपर्ने बाध्यत्मक स्थितिको सिर्जना भएको छ । 

सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मिति २०६७ साल जेष्ठ २८ गते बोक्सी प्रथा जस्तो अमानुषिक व्यवहार रोकथाम, नियन्त्रण र सजाय गर्ने प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ ।  त्यसैगरी महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले ९ऋभ्म्ब्ध् ऋयmmष्ततभभ० पित्तृसत्ताले जरो गाडेको संस्कृति र सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरु हिंसामा रहेको ठहर गर्दै लैङ्गिक पूर्वाग्रही र हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरुको अन्त्यका लागि सुझावहरु पेश गरेको छ ।  जसमा पित्तृसत्तात्मक प्रवृत्ति र लैङ्गिक पूर्वाग्रही भूमिकाको अन्त्यका लागि ठोस उद्देश्य र कार्यतालिका सहितको  विस्तृत रणनीति लागू गर्ने, जनचेतना अभिबृद्धि तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सुदृढ गर्ने र महिलाहरुमाथि भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने किसीमको संन्देश प्रवाह गर्न संचार जगतसँग सहकार्य गर्ने, र हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरुका सम्बन्धमा चाँडै कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । 

त्यसैगरी सन् २०११ मा नै भएको नेपालको मानव अधिकारको बिश्वव्यापी समीक्षा (ग्एच् च्भ्ख्क्ष्भ्ध्) का बखत धेरै देशहरुले नेपाल सरकारलाई महिला हिंसा अन्त्य गर्न जिम्मेवार पहल गर्न सुझाब दिएका छन् ।  राज्यद्वारा त्यसलाई स्वीकारी पहल गर्ने अठोट गरिएको छ । देशका सबै राजनीतिक पाटीहरुका घोषणापत्रहरु मार्फत महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । यसरी राज्य भित्र र बाहिर विभिन्न प्रकारले राज्यद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएता पनि यस्ता अपराधका कारण महिलाहरुको जीवन यापन कष्टकर बनेको छ । तर सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु यी सवालमा आवश्यकक्ता अनुरुप संवेदनशिल हुन नसक्नु, यस्ता अपराधहरुलाई सम्बोधन गर्ने  उपयुक्त कानुनी आधार नहुनु, पीडितलाई सहयोग गर्ने सहयोगी संयन्त्रको अझ सम्म विकास हुन नसक्नु, महिलामाथि हुने यस्ता अपराधका सवालहरु राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्न नसक्नुल राज्य संयन्त्र तथा राजनितीक नेतृत्व यस्ता अपराध निर्मूल गर्न कतिको सचेत र संवेदनेशिल छ भन्ने कुरा स्पष्ट बनाएको छ । 

यी विभिन्न सवाल र अवस्थालाई उजागर गरि स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका सरोकारवालाहरुलाई  बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध बिरुद्ध सचेत गराउनुको साथै यस्ता अपराधहरु महिलाको मानव अधिकार हनन् हो भन्ने सवालमा समुदाय तहसम्म सूचना पु¥याउने एवं प्रभावितको न्याय तथा जीविकोपार्जनका आधार सुनिश्चित गराउनका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको समन्वयमा केएर नेपाल, एक्शन एड नेपाल, ओरेक नेपाल, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च, महिलाका निम्ति महिला मञ्च, कृतिका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि महिला अभियान,  राष्ट्रिय महिला अधिकार सरोकार मञ्च जस्ता विभिन्न महिला अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरूद्वारा “बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध ÷मानव अधिकार हनन् विरुद्धको ६० दिने अभियान विरुद्धको ६० दिने अभियान” निम्न मागहरु राखि  सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

यो अभियानका मागहरुः

ड्ड  बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने हिंसालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कानुनको  

   अबिलम्ब  व्यवस्था गरियोस् ।               

ड्ड  बोक्सीको आरोप लागी अपराध खप्न बाध्य महिलाहरुका लागि तुरुन्तै न्याय प्राप्तगर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।

ड्ड  प्रभावितहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरियोस् ।

ड्ड  सरकारी तहबाट बोक्सी अन्धबिश्वास हो र यो सामाजिक कुरीतीजन्य सोचको परिणाम हो भन्ने बुझाउने खालको 

   प्रभावकारी संचार अभियान संचालन गरियोस् ।

यो अभियान तपाईहरुको सक्रिय सहभागीता, सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । विगतमा झैं पत्रकारज्यूहरुबाट, महिला हिंसा विरुद्धको यो अभियानमा सहयोग हुने कुरामा विश्वास गर्दछौ । यो अभियानमा तपाईहरुको ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि धन्यवाद । 

 डा. रेणुराज भण्डारी

संयोजक

बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध÷मानव अधिकार हनन् विरुद्धको ६० दिने अभियान