प्रेश विज्ञप्ती : वैकल्पिक व्यवस्था विना बल प्रयोग गरि सुकुम्बासीहरुको बस्ती हटाउनु मानव अधिकारको हनन

प्रेश विज्ञप्ती

मिती ः २०६९ वैशाख २६  

२०६९ वैशाख २६ गते पूर्व–सूचना विना एका–विहानै प्रहरी परिचालन गरी काठमाडौंको थापाथली स्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासीहरू बसीरहेको सबै घर–टहराहरू डोजर लगाई भत्काएर त्यहाँ बसिरहेका सुकुम्बावसीहरुको उठिबास लगाउने मानव अधिकार हननको घटनाको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । 

प्रेश विज्ञप्ती

मिती ः २०६९ वैशाख २६  

२०६९ वैशाख २६ गते पूर्व–सूचना विना एका–विहानै प्रहरी परिचालन गरी काठमाडौंको थापाथली स्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासीहरू बसीरहेको सबै घर–टहराहरू डोजर लगाई भत्काएर त्यहाँ बसिरहेका सुकुम्बावसीहरुको उठिबास लगाउने मानव अधिकार हननको घटनाको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । 

जबरजस्ती घर–टहराहरू भत्काउने क्रममा केही सुकुम्बासीहरू घाइते भएका छन् । सबै घरबार विहिन भएका छन् । उनीहरूले पानी समेत खान नपाइरहेको अवस्था छ । रुवाबासी चलिरहेको छ । स्कूल जाने बालबालिकाहरू स्कूल जान पाएका छैनन् । 

नेपालको अन्तरीम संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायीत्व, निर्देशक तथा सिद्धान्तको (झ) मा सुकुम्बासी तथा आर्थिक–सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका वर्गको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने उल्लेख गरे बमोजिम सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । भूमिहिन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका हजारौं व्यक्तिहरूलाई विना कुनै विकल्प बस्तीबाट उठाउने निर्णयले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २२ को ‘व्यक्तिको स्वतन्त्र विकासका निमित्त आवश्यक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको राष्ट्रिय प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्रत्येक राज्यको संगठन र सम्पदा अनुरुप उपभोग गराइने’ भन्ने अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको छ । 

वाग्मती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई नेपाल सरकारले मिती २०६८ कात्र्तिक २५ गतेको पहिलो सुचना अनुसार माघ २ गते देखि डोजर प्रयोग गरी उठिबास लगाउने निर्णय गरेपश्चात् आफ्नो बास अधिकार संरक्षणका लागि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका बासिन्दाहरूले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गर्दै आएका थिए । सो पश्चात सुकुम्बासी हटाउने सरकारको प्रक्रिया बन्द जस्तै भएको थियो । तर आज  अचानक यसरी उक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई गाँसबास, शिक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारको विकल्प नदिई गरिएको जबरजस्ती उठीबास लगाउने घटना मानव अधिकारको हनन भएको हाम्रो ठहर छ ।

यसरी जबरजस्ती घरबार विहिन बनाइएकाहरूको आधारभुत अधिकार गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत रोजगारीको विकल्प प्रदान गर्नका लागि सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । उनीहरूको अधिकार प्राप्तीका लागि सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सहयोगको अपिल गर्दछौं । साथै आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका मानव अधिकार उल्घनन्का घटना राज्यबाट नदोहोराउन समेत हामी अपिल गर्दछौं ।   

 

डा. रेणु राजभण्डारी

अध्यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल